भारत में भी मिले हिन्दी को मान

डेली न्यूज़ में प्रकाशित 

हाल ही में अबू धाबी  के न्यायिक विभाग ने कामगारों से जुड़े मामलों में अरबी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी बयान, दावे और अपील दायर करने की शुरुआत की है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद  अरबी और अंग्रेजी के बाद अब हिंदी को भी वहां की अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है। सुखद है कि देश के बाहर भी हिंदी भाषा अपना परचम लहरा रही है।  संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय लोगों की देश की कुल आबादी का 30 फीसदी है | वहां ऐसे कामगार भी संख्या हैं जो अंग्रेजी  भी नहीं समझ पाते |  यही वजह है कि न्यायिक प्रक्रिया में हिंदी को भी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है | अब हिंदी भाषी लोग भी समूची न्यायिक प्रक्रिया को सहजता से समझ पायेंगें |    

चिंतनीय यह भी है कि भारत में आज भी न्यायिक प्रक्रिया में अंग्रेजी के दबदबे के चलते आमजन के लिए असहजता बनी हुई है | गांवों-कस्बों में बसे लोगों को अदालती प्रक्रिया से गुजरते हुए इस भाषाई दिक्कत का सामना करना पड़ता है | अफसोसनाक ही है कि जिस देश की राजभाषा हिंदी है, वहां किसी आम नागरिक के लिए यह समझना भी मुश्किल बना हुआ है कि अदालत में उसका पक्ष किस तरह रखा जा रहा है ?  हमारे देश एक बड़ी आबादी आज भी अंग्रेजी भाषा नहीं समझती-बोलती | ऐसे में  कानूनी प्रक्रिया से लेकर, सुनवाई और फैसले तक समझने में लोगों को दिक्कत आती है | यही वजह है कि यह भाषाई  बाध्यता केवल कानूनी ही नहीं संवेदनाओं और भावनाओं से जुड़ा मामला भी है |  (लेख का अंश )